Tuesday, November 24, 2020

अब दिल्‍ली-एनसीआर में न हो और प्रदूषण, ये सुनिश्चित कीजिए, केंद्र से बोला सुप्रीम कोर्ट

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हाइलाइट्स:

  • दिल्‍ली-एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र ने दी कमिशन की जानकारी
  • SC ने कहा- तमाम लोग लगे, कई कमिशन बने लेकिन सुनिश्चित हो कि प्रदूषण नहीं होगा
  • दिल्‍ली के चीफ सेक्रेटरी एमएम कुट्टी को बनाया गया है कमिशन का चेयरपर्सन
  • दिवाली बाद मामले की सुनवाई करेगा SC, केंद्र सरकार जारी कर चुकी है अध्‍यादेश

विशेष संवाददाता, सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कमिशन का गठन कर दिया गया है और कमिशन ने शुक्रवार से काम करना शुरू कर दिया है। तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए तमाम लोग काम कर रहे हैं, कई कमिशन हैं लेकिन ये सुनिश्चित होना चाहिए कि दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण न हो।

दिल्‍ली के चीफ सेक्रेटरी हैं कमिशन के चेयरपर्सन
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी एमएम कुट्टी को कमिशन का चेयरपर्सन बनाया गया है। पर्यावरण व वन मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी अरविंद कुमार नौटियाल को स्थायी सदस्य बनाया गया है। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर मुकेश खरे पूर्णकालीन तकनीकी सदस्य बनाए गए हैं साथ ही आईएमडी के पूर्व महानिदेशक रमेश केजे को भी पूर्ण कालीन सदस्य बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई दिवाली के बाद करने का निर्दश दिया है।


ऑर्डिनेंस लाकर प्रदूषण फैलाने वालों को सख्‍त सजा का प्रावधान
पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ऑर्डिनेंस जारी कर प्रदूषण फैलाने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार ने नए अध्यादेश के जरिये प्रावधान किया है कि जो भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होगा वह दोषी पाए जाने पर पांच साल तक कैद की सजा भुगतेगा साथ ही एक करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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सरकार ने ऑर्डिनेंस लाकर कानून बनाया है। इसके तहत कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट भी बनाया गया है जो दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाके को देखेगा। 18 सदस्यों का कमिशन बनाया गया है जिसका एक चेयरपर्सन होगा जो पूर्ण कालीन होगा। इन 18 सदस्यों में ब्यूरोक्रेट, एक्टिविस्ट और अन्य एक्सपर्ट होंगे। कमिशन के सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा।



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