Thursday, June 17, 2021

वैक्सीन से जुड़े डेटा शेयर करने से पहले अनुमति लें राज्य, जानें केंद्र ने क्यों दी ये सलाह

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हाइलाइट्स:

  • वैक्सीन के स्टॉक, स्टोरेज टेंपरेचर को लेकर राज्यों को सलाह
  • कोविन प्लेटफॉर्म पर दिखाई देते हैं वैक्सीनेशन से जुड़े डेटा
  • केंद्र ने कहा- हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध

नई दिल्ली
सरकार ने गुरुवार को कोरोना वैक्सीन से जुड़े स्टॉक, स्टोरेज टेंपरेचर से जुड़े ई-विन (इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलीजेंस नेटवर्क) के डेटा शेयर करने से पहले केंद्र से अनुमति लेने को कहा। केंद्र ने कहा कि इस सलाह का मकसद विभिन्न एजेंसियों द्वारा इस सूचना का वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किए जाने को रोकना है।

मीडिया में आई खबरों पर दिया स्पष्टीकरण
स्वास्थ्य मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण मीडिया में आयी उन खबरों पर आया है जिनमें कहा गया कि केंद्र राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उन्हें वैक्सीन के भंडार और वैक्सीन के भंडारण के तापमान पर इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलीजेंस नेटवर्क (ई-विन) के आंकड़े बिना मंजूरी के सार्वजनिक तौर पर साझा न करने की सलाह दे रहा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि यह ”संवेदनशील सूचना है और इसका इस्तेमाल केवल इस कार्यक्रम की बेहतरी के लिए होना चाहिए।”

आंकड़ों के इस्तेमाल में हेरफेर की जताई आशंका
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ”वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) में इस्तेमाल विभिन्न वैक्सीन के लिए, वैक्सीन के इस्तेमाल की प्रवृत्तियों से जुड़ी अहम जानकारी और ऐसे वैक्सीन के संबंध में तापमान संबंधी आंकड़ों का इस्तेमाल बाजार में हेरफेर करने के लिए किया जा सकता है।” इसमें कहा गया है, ”यह गौर करने वाली बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अब छह से अधिक वर्षों के लिए यूआईपी के तहत इस्तेमाल सभी वैक्सीन के लिए ई-विन इलेक्ट्रॉनिक मंच का इस्तेमाल कर रहा है। भंडार और भंडारण तापमान पर संवेदनशील ई-विन आंकड़े साझा करने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता होगी।”

कोविन प्लेटफॉर्म पर दिखाई देता है डेटा
कोविड-19 वैक्सीन के भंडार, उनकी खपत और शेष वैक्सीन पर आंकड़े कोविन प्लेटफॉर्म पर दिखाई देते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलनों और नियमित प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए नियमित तौर पर इसे साझा करता है। मंत्रालय ने कहा, ”राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे स्वास्थ्य मंत्रालय के पत्र का उद्देश्य ऐसे संवेदनशील आंकड़ों का अनधिकृत वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने से रोकना है।”

वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पारदर्शिता को लेकर प्रतिबद्धता
इसमें आगे कहा गया है कि कि भारत सरकार कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम में पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है और यही वजह है कि वह कोविन के जरिए वैक्सीन संबंधी निगरानी के लिए रियल टाइम सूचना प्रौद्योगिक पर आधारित व्यवस्था लेकर आयी। बयान में कहा गया है कि इस कदम का मकसद आम जनता के साथ नियमित तौर पर सूचना साझा करना है।



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