Tuesday, January 19, 2021

Farmers Protest: किसान नेता हन्नान मोल्लाह बोले- भूमि अधग्रहण विधेयक के बाद कृषि कानून पीएम मोदी की दूसरी हार का सबब बनेंगे

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हाइलाइट्स:

  • अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्ना मोल्लाह की दो टूक- मोदी सरकार को वापस लेने होंगे कृषि कानून
  • मोल्लाह ने कहा कि किसानों ने ही भूमि अधिग्रहण विधेयक पर मोदी सरकार को पीछे हटने पर किया था मजबूर
  • उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक पीएम मोदी की जिंदगी की पहली हार थी, दूसरी हार कृषि कानून पर होगी

नई दिल्ली
अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह का कहना है कि सरकार के साथ 8 दौर की बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकलना पीएम नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत असफलता है। लोकसभा में पश्चिम बंगाल के उलूबेरिया संसदीय क्षेत्र का आठ बार प्रतिनिधित्व कर चुके मोल्लाह ने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक संसद से पारित न करा पाना प्रधानमंत्री की पहली हार थी और अबकी बार ये तीनों कृषि कानून उनकी दूसरी हार का कारण बनेंगे। उन्होंने यह बात न्यूज एजेंसी भाषा के सवालों के जवाब में कही।

पेश है तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन के आगे के रुख के बारे में मोल्लाह से भाषा के पांच सवाल और उनके जवाब।

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सवाल:आठ दौर की वार्ता, लेकिन कोई नतीजा नहीं। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से और आंदोलन का रुख क्या रहेगा?

हन्ना मोल्लाह: मुझे तो कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि पिछली बैठक अच्छे माहौल में नहीं हुई। माहौल गरम था और ऊंची आवाज में बात की गई। अब तक की वार्ता में ऐसा पहली बार हुआ। सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार का रवैया कहीं से भी सहयोगात्मक नहीं है। वह अपनी बातें किसानों पर थोपना चाह रही है और वह इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है।

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अब सरकार हमें सुप्रीम कोर्ट जाने को कह रही है। हमने उन्हें स्पष्ट कह दिया कि हम अदालत नहीं जाएंगे, क्योंकि किसानों का सीधा संबंध सरकार से है। सरकार ही किसानों की समस्या दूर कर सकती है। यह नीतिगत मामला है। इसमें अदालत का कोई स्थान नहीं है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह किसानों के साथ है या उद्योगपतियों के साथ। हम तो चर्चा चाहते हैं लेकिन सरकार उस चर्चा को नतीजे की ओर नहीं ले जाना चाहती। पिछले 7 महीने से हम जो मांग कर रहे हैं, सरकार उसपर चर्चा तक करने को तैयार नहीं है। एक लोकतांत्रिक सरकार को जनता की आवाज सुननी चाहिए लेकिन यह सरकार नहीं सुन रही है। वह अपनी डफली बजा रही है।

सवाल: तो क्या विकल्प है और आंदोलन कब तक जारी रहेगा?

हन्ना मोल्लाह: जब तक सरकार किसानों के हित में कुछ करने का मन नहीं बनाएगी तब तक समाधान का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। हम किसानों के लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल है। इस कानून को हमने स्वीकार कर लिया तो देश का किसान खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने तय किया है कि 20 जनवरी तक सभी जिलों में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उसके बाद 23 से 25 जनवरी तक पूरे देश में ‘गवर्नर हाउस’ का घेराव किया जाएगा और उसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड समाप्त होने के बाद ‘किसान परेड’ निकाली जाएगी। संविधान ने हमें अपनी आवाज उठाने का हक दिया है। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से हमारा आंदोलन जारी रहेगा।

सवाल: आरोप लग रहे हैं कि किसान समाधान चाहते हैं लेकिन ‘वामपंथी तत्व’ अड़चनें पैदा कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे?

हन्ना मोल्लाह: यह सरासर झूठ है। इस आंदोलन में 500 से अधिक संगठन हैं। इनमें 7-8 संगठन कुछ ऐसे हैं जो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं। हम 7 महीने से यह लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी भी राजनीतिक विचारधारा को हमने इसमें शामिल होने नहीं दिया। सरकार रोज नया झूठ बोल रही है। कभी हिंदू, मुसलमान तो कभी बंगाली-बिहारी। इससे भी बात नहीं बनी तो चीन, पाकिस्तान और खालिस्तान किया गया। फिर कहा गया कि यह पंजाब का आंदोलन है। जब भारत बंद किया गया तो पटना और कोलकाता में पंजाब के किसान थोड़े ही गए थे। यह अखिल भारतीय आंदोलन है और पंजाब भी इसका हिस्सा है। हां, पंजाब सामने जरूर है।


सवाल: आंदोलन लंबा खिंच रहा है और कहा जा रहा है कि इसकी वजह से धीरे-धीरे इसके प्रति जनता की सहानुभूति कम होती जा रही है?

हन्ना मोल्लाह: बिलकुल गलत धारणा है यह। हजारों लोग रोज आ रहे हैं आंदोलन का समर्थन करने। पिछले दो दिनों में ही ओडिशा और बंगाल से सैकड़ों लोग यहां सिंघु बॉर्डर पहुंचे हैं। हर रोज पांच-सात हजार नए लोग पहुंच रहे हैं। केरल से एक-दो दिन में लगभग एक हजार लोग आ रहे हैं।

सवाल: किसान टस से मस होने को तैयार नहीं और सरकार अपने रुख पर कायम है। कैसे निकलेगा रास्ता?

हन्ना मोल्लाह: अब तक समाधान नहीं निकल पाना सही मायने में सरकार की असफलता तो है ही, प्रधानमंत्री मोदी की निजी असफलता भी है। वह इतने बड़े नेता हैं। उनके सामने किसी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। वह जो कहेंगे वही होगा। तो क्या वह किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर सकते…मोदी जब पहली बार (2014 में) आए थे तो वह भूमि अध्यादेश लेकर आए थे। उसके खिलाफ हम लोगों ने ऐसी लड़ाई लड़ी थी कि तीन बार की कोशिश के बावजूद वह इसे संसद से पारित नहीं करा सके थे। आज भी वह पड़ा हुआ है। वह मोदी जी की जिंदगी की पहली हार थी। किसानों ने उन्हें मजबूर किया था। भूमि अधिग्रहण के लिए जो बड़ा आंदोलन हुआ था, उससे उन्हें पहली बार चुनौती मिली थी। हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। भूमि अधिग्रहण आंदोलन में उनकी पहली हार हुई थी और अब इस आंदोलन में उनकी दूसरी हार होगी। हम लड़ेंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।



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