Friday, January 22, 2021

SC Judgement on Farmers Bill: कृषि कानून पर बहस के दौरान जब वकील एमएल शर्मा ने चीफ जस्टिस को कहा- साक्षात भगवान

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हाइलाइट्स:

  • कृषि कानून पर मोदी सरकार को सुप्रीम झटका
  • शीर्ष अदालत ने अगले आदेश तक कानूनों पर लगाई रोक
  • कानून का विरोध करने वाले वकील एम एल शर्मा ने बहस के दौरान कहा- चीफ जस्टिस साक्षात भगवान

नई दिल्ली
कृषि कानूनों (SC Verdict on Farm Law) पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक लगाने का आदेश के बाद कृषि कानून का विरोध करने वाले वकील एम एल शर्मा (Lawyer M L Sharma) काफी गदगद नजर आए। अपनी बहस की शुरुआत में शर्मा ने कहा कि अभी किसानों की समस्या आप ही देख रहे हैं। हमारी समस्याओं को आप ही सुनेंगे। आप साक्षात भगवान हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस एस ए बोबडे (CJI S A Bobde) की तारीफों के कसीदे पढ़ दिए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाते हुए किसानों के मुद्दे के समाधान के लिए कमिटी गठित करने का आदेश दिया है।

Supreme Court Stays Farm Laws: कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका

एम एल शर्मा बोले- आप साक्षात भगवान
कृषि कानूनों का विरोध करने वाले वकील एम एल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चीफ जस्टिस एस ए बोबडे साक्षात भगवान हैं। गौरतलब है कि शर्मा लगातार केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। उन्होंने इसे किसानों के खिलाफ बताया था।

सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को झटका, कृषि कानूनों के अमल पर लगाई अंतरिम रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बना दी चार सदस्यीय कमिटी
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस मुद्दे का समाधान के लिए चार सदस्यीय कमिटी बना दिया है। कमिटी में भूपिंदर सिंह मान (अध्यक्ष बेकीयू), डॉ प्रमोद कुमार जोशी (अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान), अशोक गुलाटी (कृषि अर्थशास्त्री) और अनिल धनवट (शिवकेरी संगठन, महाराष्ट्र) होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने आज भी लगाई सरकार को फटकार

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत और चीफ जस्टिस ने सरकार और किसान संगठनों को जमकर फटकार भी लगाई। अदालत ने कहा कि वह कानून की वैधता और नागरिकों के जीवन को लेकर चिंतित है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह कमिटी सबकी सुनेगा। जिसे भी इस मुद्दे का समाधान चाहिए वह कमिटी के पास जा सकता है। यह कोई आदेश नहीं जारी करेगा या आपको सजा नहीं देगा। यह केवल हमें अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उन्होंने कहा कि हम एक कमिटी का गठन करते हैं ताकि हमारे पास एक साफ तस्वीर हो। हम यह नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमिटी के पास नहीं जाएंगे। हम समस्या का समाधान करना चाहते हैं। अगर आप अनिश्चितकाल के लिए प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं।

तो अब रामलीला मैदान में होगा प्रदर्शन!
किसानों के वकील विकास सिंह ने कहा कि किसान प्रदर्शन स्थल से उस जगह जा सकते हैं जहां से प्रदर्शन दिखे। अन्यथा प्रदर्शन का मतलब नहीं रह जाएगा। रामलीला मैदान दिया जाए प्रदर्शन के लिए। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामलीला मैदान या कहीं और पर प्रदर्शन के लिए पुलिस कमिश्नर से किसान इजाजत के लिए आवेदन दे सकते हैं ऐसा हम ऑर्डर करेंगे।



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