Saturday, February 27, 2021

Uttarakhand news: उत्तराखंड आपदा में लापता 136 लोगों का 7 साल तक नहीं होगा इंतजार, घोषित किया जाएगा मृत, जानें पूरी प्रक्रिया

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हाइलाइट्स:

  • उत्तराखंड में 7 फरवरी को आई थी बाढ़
  • सबसे ज्यादा नुकसान तपोवन हाइड्रिल प्रॉजेक्ट पर हुआ
  • बाढ़ में बहे कई लोग, 136 अभी भी हैं लापता जबकि 68 लाशें हो चुकी हैं बरामद
  • लापता लोगों का सात साल तक किया जाता है इंतजार, सुराग न लगने पर किया जाता है मृत घोषित
  • अब उत्तराखंड आपदा के मामले में सरकार कर रही विशेष ऐक्ट का प्रयोग

देहरादून
उत्तराखंड के चमोली में 7 फरवरी को विनाशकारी बाढ़ आई थी। इस घटना को एक पखवाड़े से अधिक समय बीत गया। अब राज्य सरकार ने आपदा के बाद लापता हुए 130 से अधिक लोगों को मृत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोमवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई।

अधिकारियों ने बताया कि आमतौर पर जो लोग आपदा में लापता हो जाते हैं, उनका अगर सात साल तक कुछ पता नहीं चलता तब उन्हें मृत घोषित किया जाता है। लेकिन चमोली आपदा के मामले में, बर्थ ऐंड डेथ्स ऐक्ट, 1969 के पंजीकरण के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस ऐक्ट के तहत आपदा में लापता लोगों को सात साल के पहले मृत घोषित किया जा सकता है।

तेज हुई मुआवजे की प्रक्रिया
अधिकारियों ने कहा कि यह कदम प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शुरू की गई है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है जबकि केंद्र द्वारा 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। 2013 केदारनाथ त्रासदी के मामले में, जो लोग लापता थे, उन्हें सात साल की अवधि से पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था।

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तीन श्रेणियों में जारी होंगे मृत्यु प्रमाणपत्र
राज्य सरकार की अधिसूचना को केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने जारी की। लापता व्यक्तियों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के आवेदनों को निपटाने के लिए जिला स्तर पर नामित अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अधिसूचना में कहा गया है, ‘मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से, लापता व्यक्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है – पहला, जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों या आसपास के क्षेत्रों के निवासी थे, दूसरे, वे जो उत्तराखंड के अन्य जिलों के निवासी थे, लेकिन मौजूद थे 7 फरवरी को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में और अंतिम श्रेणी अन्य राज्यों से संबंधित है जो उसी दिन बाढ़ ग्रसित इलाकों में मौजूद थे।’

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सभी जिले में भेजे गए आदेश
सूत्रों ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को इस प्रक्रिया के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आपदा में लापता हुए व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते समय इस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

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136 लोग लापता
सोमवार तक, खोज और बचाव दल ने क्षेत्र से 68 शव बरामद किए थे, जबकि 136 के अभी भी लापता होने की सूचना है। कुल बरामद शवों में से 14 तपोवन स्थित एनटीसी जलविद्युत परियोजना स्थल पर सुरंग से मिले थे, जबकि बाकी अन्य नदी के ऊपर और नीचे के इलाकों से बरामद किए गए थे।

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