Sunday, March 7, 2021

लटके प्रॉजेक्ट के निवेशकों को जल्द मिलेंगे फ्लैट: विशेष हाउसिंग फंड के तहत पहले फिनिश्ड अपार्टमेंट की डिलीवरी 1 अप्रैल को हो सकती है

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नई दिल्ली24 मिनट पहले

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करीब 16 परियोजनाओं के 4,000 से ज्यादा मकानों की डिलीवरी अप्रैल से शुरू हो जाएगी

  • सरकार ने नवंबर 2019 में लटके पड़े हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स को पूरा करने के लिए स्पेशल फंड की घोषणा की थी
  • सरकार ने SBICAP वेंचर्स लिमिटेड को 250 अरब रुपए के इस अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का मैनेजर नियुक्त किया है

रुकी हुई हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित 250 अरब रुपए (3.5 अरब डॉलर) के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) का परिणाम जल्द आने वाला है। इस योजना के तहत पहले फिनिश्ड अपार्टमेंट की डिलीवरी इसी साल हो सकती है। SBICAP वेंचर्स लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफीसर इरफान ए काजी ने कहा कि करीब 16 परियोजनाओं के 4,000 से ज्यादा मकानों की डिलीवरी 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी।

सरकार ने SBICAP वेंचर्स लिमिटेड को इस AIF का मैनेजर नियुक्त किया है। स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड-इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स (SWAMIH) फंड की घोषणा सरकार ने नवंबर 2019 में की थी। उस वक्त देश में अनुमानित करीब 63 अरब डॉलर की परियोजनाएं रुकी हुई थीं।

2 प्रॉजेक्ट्स अप्रैल तक पूरे हो जाएंगे

ब्लूमबर्ग के मुताबिक काजी ने कहा कि हमने लगभग 145 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें लगभग 145 अरब रुपये का निवेश होगा और लगभग 1 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा। इनमें से 50 अरब रुपए की 47 परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी मिल गई है। 112 को शुरुआती मंजूरी मिली है। 2 प्रोजेक्ट अप्रैल तक पूरे हो जाएंगे।

फंड में सरकार की हिस्सेदारी 50% है

काजी ने बताया कि उनकी कंपनी सभी परियोजनाओं में 12% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के साथ निवेश करती है। AIF में 14 निवेशक हैं। सरकार ने 50% निवेश किया है। LIC और SBI ने 10% (प्रत्येक) निवेश किया है। बाकी हिस्सेदारी अन्य सरकारी व निजी निवेशकों की है। कुल 250 अरब रुपए के प्लांड फंड के लिए अब तक 100 अरब रुपए जुटाए गए हैं।

रुकी हुई परियोजनाओं में करीब 40% NCR की हैं

उन्होंने कहा कि हमारे सर्वेक्षण के मुताबिक रुकी हुई परियोजनाओं में से करीब 40% राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की हैं। करीब 25% परियोजनाएं मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन की हैं। कुल 85% रुकी हुई परियोजनाएं देश के टॉप 7 शहरों की हैं।



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